दुग्ध किसान फेरि आन्दोलित

मकवानपुर । सरकारले आफ्ना समस्या सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै किसानहरू आन्दोलनको बाटो अपनाइरहेका छन्।

सरकारले दिँदै आएको अनुदान आधा घटाएपछि आन्दोलित उखु किसानले यसअघि काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। यसअघि प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउने गरेकोमा बजेट अभाव भन्दै सरकारले घटाएर ३५ रूपैँयामा झार्ने निर्णय गरेपछि किसान मर्कामा परेका छन्।

विरोधमा उत्रिएका किसान काठमाडौंको महँगो बसाई धान्न नसकेर फर्किए। सरकारलाई भदौ २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर उखु किसान फर्किँदै गर्दा यता दुग्ध किसान आन्दोलित भएका छन्।

लामो समयदेखि आफूहरूले बेचेको दूधको पैसा नपाएपछि निराश किसानले फेरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को लैनचौरस्थित कार्यालयमा आइतबार धर्ना दिए।

दूधको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि समस्या समाधान नभएपछि डिडिसीको कार्यालयमा धर्ना दिनु परेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगाल बताउँछन्।

डिडिसी लगायत निजी डेरीहरूले किसानको पैसा भुक्तानी नगरेकाले ध्यानाकर्षण गराउन सांकेतिक विरोध गरिएको भन्दै उनले सरकारले ऋण दिँदा पनि किसानको पैसा चुक्ता गर्न नसक्नुमा डिडिसीको व्यवस्थापन कमजोर रहेको सुनाए।

‘डिडिसीमा राम्रो व्यवस्थापन छैन, अस्तव्यस्त छ, सरकारको निकायले दूध लिने, पैसा नतिर्ने गर्दा समस्या भइरहेको छ’, उनले भने। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले सरकारसँग दुग्ध किसानका समस्या समाधानका सन्दर्भमा ठोस कुराकानी हुन नसकेको बताए।

किसानको बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै संघले हिजो (आइतबार)सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। भदौ १८ गतेसम्म आन्तरिक तयारी गर्ने र १९ गतेदेखि आन्दोलनमा जाने तयारी संघको छ।

आचार्यका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानका सात वटै आयोजनाहरूमा घेराउ गर्ने, निजी उद्योगका एनडिए र डिआइएका संस्थाहरूमा र जिल्ला जिल्लामा स्थापना भएका निजी उद्योगहरूमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम छ।

‘समस्याको मुख्य जड सरकार नै हो, सरकारले दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा फिटिक्कै चासो देखाएनु, महासचिव आचार्यले भने, ‘निजी उद्योगीले समयमा पैसा नदिँदा राज्यले ताकेता गरि दिलाउनुपर्नेमा सरकारी स्वामित्वकै डिडिसीले लामो समयदेखि नतिरेपछि निजी डेरीहरूले पनि त्यसैको सिको गरि किसानको भुक्तानी रोकाइदिएका छन्, यो राज्यकै कमजोरीले भएको हो।’

डिडिसीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी गरेको अवस्थामा निजी लाई पनि दबाब पर्ने उनको तर्क छ। ‘समस्याको जड राज्य नै भयो, निजी उद्योगीहरू दूध लिन्छन् तर पैसा नतिरेर किसानलाई मर्कामा पारिरहेका छन्, उनले थपे।

सामान्यतः एक महिनामा दुईपटक दूधको पैसा तिर्नुपर्नेमा पाँच ६ महिना देखिको पैसा नपाउँदा किसानहरू निकै समस्यामा परेका छन्। चाडपर्व भित्रिसकेको अवस्थामा दूध बेचेरै घर खर्च चलाउने किसान निराश मात्र छैनन्, उनीहरू पशुपालन गर्नै छाडेर अन्यत्र पलायन हुने वा अरु पेशा व्यवसाय रोज्न बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना भएको महासचिव आचार्य बताउँछन्।

किसानले दूध बेचेको पैसा नपाउनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले किसान राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूबाट बन्चित हुनुपरेको, अनुदानमा वास्तविक किसानको पहुँच नभएको, वर्षेनी कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको करोडौं रुपैँयाको सदुपयोग सही ढंगले नहुँदा किसानको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनी सुनाउँछन्।

‘समग्रमा पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारको नीति एकदमै फितलो छ, भएको नीतिहरू पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन’, उनले भने। महासचिव आचार्यका अनुसार डिडिसीको १ अर्ब र निजी डेरी उद्योगहरूका साढे २ अर्ब गरी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ।

सबै बक्यौता एकैपटक चुक्ता नगरे पनि किसानले दशैँ अगाडि असार मसान्त सम्मको तथा साउन र भदौको पैसा तिहार मान्न पाउने गरी दिन सुझाव दिइएको उनी बताउँछन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. दीपक कुमार खराल दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी केही ढिला भएको स्वीकार्छन्। ‘किसानको पैसा चुक्ता गर्न थोरै ढिला भएको हो।

कोरोना कालदेखि बजारीकरणको समस्याले किसानको बक्यौता थुप्रिँदै, ढिला हुँदै गयो र भुक्तानी चक्र बिग्रिएको हो, तर नदिने भन्ने होइन, किसानको समस्या सम्बोधनमा कृषि मन्त्रालय प्रयासरत छ’, उनले भने।

निजीहरूको भने अभिलेख कृषि मन्त्रालयमा नरहेको उनले बताए। तथापि ताकेता गर्दा निजीले थोरै मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको बताउने गरेको सचिव डा. खराल सुनाउँछन्।

‘मुख्य कुरा डिडिसीको बढी बक्यौता भुक्तानी बाँकी रहेको प्रति हामी चिन्तित छौं’ उनले भने ‘निजी दुग्ध उद्योगी र सहकारीहरूलाई पनि बोलाएर ताकेता गरिएको छ।’

उनका अनुसार दुग्ध विकास बोर्डको गत साउन २८ गते बसेको बैठकमा किसानको बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी क्रमशः गर्दै जाने र सरकारले पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तैगरी डिडिसीमा मौज्दात रहेका दुग्ध जन्य पदार्थहरू चिन निकासी गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘थुप्रिएको नौनी, घ्यू, पाउडर दूध निकासी गर्न चिन सरकारको भन्सार प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ, चीनका अधिकारीहरूले पशुमा रोगब्याधी नियन्त्रणसँगै दुग्ध पदार्थहरूको गुणस्तर लगायतका सन्दर्भमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्, चीनले हाम्रा थुप्रिएका उत्पादनहरू लगिदियो भने केही सहज हुन्छ।’

डिडिसीलाई सरकारले ऋण उपलब्ध गराएर पनि किसानको बक्यौता सम्बन्धी समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ। तर डिडिसीको फितलो व्यवस्थापन र बजार रणनीतिका कारण मौज्दात थुप्रने र त्यसको असर किसानको भुक्तानीमा पर्ने गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

सचिव डा. खराल पनि डिडिसीको व्यवस्थापन कमजोर भएर समयमा भुक्तानीको समस्या समाधान हुन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘यही कुरालाई मनन गर्दै हामीले व्यवस्थापन सुधारका लागि पहल पनि गरेका छौं’ उनले भने ठूलो ऋण लिएर पैसा चुक्ता गर्ने प्रयत्न गरिएपनि व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको महसुस गर्दै सरकारले डिडिसीको संरचनालाई कुन मोडेलमा लिएर अगाडि जाने भन्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।’

किसानले दशैँअघि पैसा पाउँछन् ?

निजी उद्योगीहरूले समेत थुप्रिएका मौज्दात क्लिएर गरेर किसानको पैसा दिन लागिपर्ने बताएका कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. खरालले बताए।

‘किसान मर्का हामीले बुझेका छौं, सम्बन्धित पक्षलाई राखेर भुक्तानीको प्रकृया अगाडि बढाउन भनिसकेका छौं, दशैँको मुखमा सबै चुक्ता गर्न नसकिए पनि केही रकम भुक्तानी गर्न सबैलाई अनुरोधसँगै सहजीकरण गरिरहेका छौं’, उनले थपे।