‘उत्पादन सम्बन्धि समस्या समाधानमा बागमती सरकारको पहल रहन्छ’
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बागमती सरकारले उत्पादनमा देखापर्ने समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतबार अर्थ मन्त्रालय बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जूमासम्बन्धी बागमती प्रदेशका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग परामर्श गरेको छ ।
सोहि क्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री काफलेले कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा यसको प्रोत्साहन र समस्या समाधान योजना आगामी बजेटको प्राथमिकता कार्यक्रममा समावेश हुने उहाँले बताउनुभएको हो ।
सरकारले उत्पादनमा अनुदान प्रशस्त मात्रामा छुट्याउने उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता उत्पादन हो । उत्पादनको हकमा बागमती प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्दे अघि बढ्न तयार छ । आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिँदैन । ’ उहाँले भन्नुभयो ।
संघीयता लागूपश्चात मन्त्रालयले बागमतीमा गाउँपालिकासँग समन्वयन गरी बजेटनिर्माण प्रक्रियामा सुझाव समेटेको यो पहिलो अभ्यास हो । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा बजेट निर्माण गर्दा आम नागरिकले अपनत्व लिने अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफलेले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
छलफलमा अधिकांश गाउँपालिका अध्यक्षहरुले अर्थमन्त्री काफलेको उत्पादनमूखी बजेट निर्माण लक्ष्यप्रति समर्थन गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा नुवाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले स्थानीय सरकारको राजस्व दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले पहल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । माग गरेको भन्दा फरक योजना प्रदेश सरकारे समेट्दा त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार चुकेको उहाँले बताउनुभयोे ।
त्यस्तै कालिञ्चोक गाउँपालिका दोलखाका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटिले स्थानीय सरकारले माग गरेका बजेट जनप्रतिनिधिको नभइ बिचौलियाको हातमा पर्ने गरेको र त्यसले सोचेअनुरुपको विकास गति अगाडी नबढेको बताउनुभयो । व्यक्तिगत अनुदानलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
यता कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष मकवानपुरका लोक बहादुर मोक्तानले पालिकासँग मुख्य सडक जोड्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाएका योजना नीतिगत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
धादिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले बजेट कार्यान्वयनप्रतिको अनुगमन फितलो बन्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले अवैध सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा गिटिट बालुवा उत्खननको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै छलफलमा सहभागि हुनुभएका पालिका अध्यक्षहरुले दुई सरकारबीच समन्वयनको पाटो दरिलो हुनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण अन्र्तगतको बजेट आकारमा सुनिश्चितता हुनुपर्ने, बिचौलियको व्यवस्थापन, अलपत्र र मुख्य सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, टुक्रे भन्दा ठुला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, पहुँचको आधारमा बजेट व्यवस्थापन प्रविधिको अन्त्य गरिनुपर्ने, एक पालिका एक योजना नीति लागू गरिनुपर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रको पूनःसंरचना हुनुपर्ने, आन्तरिक आम्दानीमाथि विश्लेषण गरिनुपर्ने, पकेट योजनालाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने र बाझो जमिन उपयोग नीति लागू गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु राख्नुभएको थियो ।
