बागमती सरकारले उत्पादनमूखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्छ : अर्थ मन्त्री काफले
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफलेले बागमती प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमूखी बजेट निर्माण गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमतीको आयोजनामा भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जूमाको समबन्धि स्थानीय सरकारसँगको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री काफलेले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको तालमेल नमिल्दा बजेटको सहि सदूपयोग नभएकाले दुवै सरकारको प्राथमिकता एकै हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रदेशका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुबीच आगामी बजेटले प्रदेशमा रहेका अलपत्र योजनाहरुलाई निर्माण पक्रियामा लैजानको लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले आगामी बजेटको प्राथमिकतामा त्यसतर्फ काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले आगामी योजना निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारसँग जोडेर निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्री काफलेले निर्देशन दिनुभयो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएका अनुदानहरु चुहावट भएकाले त्यसले सरकारको आयदर उकास्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आागामी बजेट उत्पादनमुखी नभए वा बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभए सरकारको अर्थतन्त्र खस्किने उहाँले बताउनुभयो ।
‘संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको सदुपयोग गरी उत्पादनमुखी विकासमा दुई तहको सरकार जोडिनुपर्छ । यद्यपी हामी दुई तहको संरचना जोगाउन असक्षम हुनेछौं । भौतिक संरचना जोड्ने भन्दापनि सरकारले आयदर बढाउने योजना निर्माण गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । ’ मन्त्री काफलेले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचीव कृष्ण प्रसाद मैनालीले आगामी बजेटलाइ स्थानीय सरकारमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिने बताउनुभयो । सरकारले आगामी निति तथा योजनामा परियोजना बैंक अवधारणालाई लागू गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण सम्पन्न भएका तर अलपत्र रहेका योजनालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आयोजनालाई समेटेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मेयर मीना कुमारी लामाले आगामी निति योजनामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । करिब ८ वर्ष अघि स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसकेको तर हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न नसकेकोमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखि सरकार सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाउनुभएको हो ।
साथै सरकारले लागत सहभागितामा अबको विकास योजना तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
