बागमतीमा बजेट सिलिङ ५५ अर्ब, सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयलाई
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकाले ५५ अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेर पठाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १४ मन्त्रालयहरुमा ५५ अर्ब बजेट सिलिङ गरेर पठाएको हो ।
मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मुुूल्याङकनसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब बजेट बढाएर ५५ अर्बको सिलिङ तोकेको छ ।
यो सँगै चालू आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केहि घटाउने देखिएको हो ।
विगतका बजेटको आकार, प्रदेशका मन्त्रालयहरुको माग तथा आवश्यक्ता, विगतमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम, विभिन्न बहुवर्षीय आयोजना साथै प्रदेशका चालू खर्च र आवश्यक्ताका आधार लगायतका पक्षमा आधारित रहेर बजेट सिलिङ गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचीव कृष्ण प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको आयदर घट्दै गएको र स्रोत व्यवस्थापन समेत खुम्चिएकाले यस वर्षको बजेट आकार केहि घट्न सक्ने सचीव मैनालीले बताउनुभयो । ‘ मुख्यतया विगतमा सञ्चालनमा आएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनालाई प्राथमितामा राखेर यस वर्षको बजेट निर्माण गरिनेछ । बाँकीत स्रोत र आवश्यक्तालाई समेटेर अघि बढ्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी बजेट मुख्यतया पूर्वाधारमाथि केन्द्रित रहने सचिव मैनालीले बताउनुभएको छ । साथै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा केन्द्रित बजेट निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
अबको बजेट प्रदेशको रोजगारी तथा आम्दानी बढाउने खालका आयोजना ल्याउन केन्द्रित हुने सचिव मैनालीले बताउनु भएको छ । सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रम निर्माणबारे छलफल गरिरहेको र त्यसको निष्कर्षले पनि आगामी बजेट घटबढ हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बजेट सिलिङका आधारमा आफना मन्त्रालय अन्तरगतका आवश्यक्ता र प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।
धमाधम बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बजेट सिलिङ तोकेर पठाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपैँयाको सिलिङ तोकेको छ ।
यस्तै सबैभन्दा कम प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयललाई तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २१ करोड रुपैँया बजेट सिलिङ तोकेको छ । यस्तै खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सिलिङ पठाएको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैँयाको सिलिङ तोक्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड रुपैँयाको सिलिङ तोकिएको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैँयाको सिलिङ तोकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४४ करोड रुपैँया, वन मन्त्रालयमा २ अर्ब २५ करोड रुपैँया बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा ६१ करोड रुपैँया बजेट सिलिङ तोकिएको छ । सँस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैँया, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड, तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३५ करोड रुपैँयाको सिलिङ पठाइएको छ ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैँया बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
